हाथरस के एमपी/एमएलए कोर्ट ने एक इंटर कालेज में बिना अनुमति चुनावी सभा करने के मामले में सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया और केशव देव को जमानत दे दी है। 🚀 दोनों ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। 💡 मामला जुलाई 2022 का है। 🌟

इस मामले में हाथरस के लोगों में काफी आक्रोश है क्योंकि स्कूल के अंदर चुनावी सभा करना कितना खतरनाक हो सकता है खासकर उस समय जब स्कूल में मासिक टेस्ट परीक्षा चल रही थी। इंटर कॉलेज कुरसंडा में मासिक टेस्ट परीक्षा चल रही थी। प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार की शिकायत के अनुसार, सुबह दो परीक्षाएं हो चुकी थीं और दो और होनी थीं। इसी दौरान विधायक प्रदीप चौधरी विद्यालय समिति के प्रबंधक पृथ्वी सिंह और 50-60 अन्य लोगों के साथ बिना अनुमति स्कूल में घुस आए।

इस घटना ने हाथरस के लोगों में काफी डर पैदा कर दिया है क्योंकि अगर कोई चुनावी सभा स्कूल में ही होती है तो उसके पीछे क्या हो सकते हैं? क्या विधायक प्रदीप चौधरी ने स्कूल के अंदर चुनावी सभा करने के लिए कोई मकसद था? इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा है। इंटर कॉलेज कुरसंडा में मासिक टेस्ट परीक्षा चल रही थी।

प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार की शिकायत के अनुसार, सुबह दो परीक्षाएं हो चुकी थीं और दो और होनी थीं। इसी दौरान विधायक प्रदीप चौधरी विद्यालय समिति के प्रबंधक पृथ्वी सिंह और 50-60 अन्य लोगों के साथ बिना अनुमति स्कूल में घुस आए।

प्रधानाचार्य के मुताबिक, आरोपियों ने स्कूल में केशवदेव के पक्ष में चुनावी सभा शुरू कर दी। जब उन्होंने स्कूल समय में ऐसी गतिविधियों पर आपत्ति जताई, तो प्रबंधक और अन्य पदाधिकारियों ने विद्यालय भवन पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट इस मामले में थाना सादाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया।

जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सादाबाद विधायक की ओर से पैरवी हितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू एडवोकेट ने की। प्रदीप चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं। इस घटना ने हाथरस के लोगों में काफी आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या विधायक प्रदीप चौधरी ने स्कूल के अंदर चुनावी सभा करने के लिए कोई मकसद था? इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा है।

इस मामले में जांच अभी जारी है और पुलिस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की है। लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या हाथरस में ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी और क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी?