बार एसोसिएशन इगलास की बैठक बृहस्पतивार को हुई थी। तहसील स्थित निबंधन कार्यालय के सामने अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए फ्रंट ऑफिस खोलने का विरोध किया।

अधिवक्ता नर्मदेश्वर कौशिक ने कहा कि प्रत्येक तहसील स्थित निबंधन कार्यालय में फ्रंट ऑफिस खोले जाने से अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों (कातिबों) के सामने रोजी-रोटी का संकट आ जाएगा। इस मामले की शुरुआत काफी पीछे है। 🔥

निबंधन कार्यालय की स्थापना से ही अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों ने इस कदम का विरोध किया था। 💡 उनका कहना था कि निबंधन कार्यालय की स्थापना से अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ जाएगा। लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी और निबंधन कार्यालय की स्थापना के लिए हरी झंडी दिखा दी। 🔥

इस विरोध प्रदर्शन से तहसील के निवासियों में काफी रोष है। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम तहसील के निवासियों के लिए खतरनाक है।

सरकार को चाहिए कि वह इस कदम से पीछे हट जाए और अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों के हितों की रक्षा करे। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस कदम के लिए कोई ठोस वजह नहीं बताई है। अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों का कहना है कि सरकार ने यह कदम वोट बैंक की राजनीति के लिए लिया है। सरकार का यह कदम तहसील के निवासियों के लिए खतरनाक है।

इस मामले में तहसील के निवासियों ने सरकार का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार ने यह कदम तहसील के निवासियों के लिए खतरनाक है।

सरकार को चाहिए कि वह इस कदम से पीछे हट जाए और अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों के हितों की रक्षा करे। इस मामले में सरकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सरकार का यह कदम तहसील के निवासियों के लिए खतरनाक है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने यह कदम वोट बैंक की राजनीति के लिए लिया है।

सरकार का यह कदम तहसील के निवासियों के लिए खतरनाक है। सरकार को चाहिए कि वह इस कदम से पीछे हट जाए और अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों के हितों की रक्षा करे। इस मामले में तहसील के निवासियों ने सरकार का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार ने यह कदम तहसील के निवासियों के लिए खतरनाक है।

सरकार को चाहिए कि वह इस कदम से पीछे हट जाए और अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों के हितों की रक्षा करे।