अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 22 मई को एक बड़ा एक्शन लिया। ✅ प्राधिकरण ने 15 जेसीबी की मदद से 20 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। करीब 250 करोड़ रुपये की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। 🚀

यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इन कॉलोनियों में अवैध निर्माण हो रहा था और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि नूरपुर रोड, सिमरौठी सहित अन्य जगहों पर करीब 20 अवैध कॉलोनियों को 15 जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माण करने पर पहले से ही 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं।

250 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। 🚀 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान खैर एसडीएम महिमा राजपूत, सीओ महेश कुमार के साथ कई थानों की पुलिस व पीएसी मौजूद रही। सूचना पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने इसका विरोध कर नारेबाजी की।

कहा कि बिना किसी नोटिस के कार्रवाई अनुचित है। यह गरीबों पर अत्याचार है।

यह कार्रवाई अलीगढ़ जिले में अवैध कॉलोनियों की समस्या से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस तरह की कार्रवाई से अवैध निर्माण पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यह कार्रवाई गरीबों पर अत्याचार की तरह लगी है। कई लोग पूछ रहे हैं कि बिना किसी नोटिस के इस तरह की कार्रवाई जायज है या नहीं? यह मामला अलीगढ़ जिले की एक बड़ी समस्या है।

अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के अधिकार क्या हैं? क्या यह कार्रवाई गरीबों के अधिकार का हनन है? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। यहां पर कानून के शासन पर सवाल उठता है।

क्या सरकार अवैध निर्माण की समस्या के लिए एक मजबूत कदम उठा सकती है? क्या यह कार्रवाई एक नजीर बनेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे।